सरकार की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में ! विधायक गणेश जोशी, खजानदास सहित अन्य के अनुरोध पर सरकार रुकवाएगी अतिक्रमण अभियान ।
* सुप्रीम कोर्ट में आपदा का हवाला देकर लगाएं अर्जी महाधिवक़्ता को सी.एम. किया निर्देशित ।
देहरादून, Yi मीडिया, प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के राहत कार्यों में व्यस्त होने व आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अतिक्रमण हटाने के लिए समय सीमा को बढ़ाए जाने का अनुरोध करेगी।
बताते चलें कि विधायक गणेश जोशी, खजांदास, हरवंश कपूर, उमेश शर्मा, के अलावा पूरन फर्त्याल, सुरेन्द्र नेगी सहित देहरादून से मेयर पद के चुनाव लड़ने की कवायद में जुटे सुनील गामा आदि ने उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धनसिंह रावत के नेतृत्व में मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र रावत से मुलाक़ात की ।
गौरतलब है कि बीते दिनों में देहरादून में बारिश से हुए नुकसान के चलते रिस्पना नदी के किनारे बसे लोगों ने मीडिया के सामने अपने विधायक उमेश शर्मा काउ पर जमकर भड़ास निकाली और आरोप लगाया कि विधायक से बार बार अपील की गई परन्तु उन्होंने घटिया निर्माण करवाया जिस कारण नदी पुस्ते को बहा गई और पानी घरों में घुस आया । दूसरी ओर अतिक्रमण की जद में आए लोगों की दुकानें व मकाने तोड़ी जा रही हैं । यहां भी विधायक जी को जनता का सामना करना भारी पड़ रहा था या यूँ कहें भारी संख्या में वोट बैंक अपने खाते से फिसलता देख विधायक की पेशानी पर बल पड़ गया । इसी तरह राजपुर विधायक खजानदास को तो स्थानीय लोगों ने उनके मुंह पर ही जमकर खरी खोटी सुनाई जिसके कारण उन्हें बमुश्किल लौटना पड़ा था । जबकि मसूरी से विधायक गणेश जोशी का घर खुद ही अतिक्रमण की चपेट में आ गया था तो विधायक साहब ने खुद ही अपनी दीवारों पर हथौड़ा और सब्बल चलाकर सन्देश देने की कोशिश की कि मैं इस अभियान का समर्थन करता हूँ ।
लेकिन अब इसके उलट गौर करने वाली बात यह है कि ये तीनों विधायक अपनी असल पीड़ा का इलाज करवाने सीधे पहुँच गए मुख्यमन्त्री दरबार में । जाहिर सी बात है मुख्यमन्त्री के सामने दुखड़ा रोया गया अपनी अपनी वोटों की गणित समझाई गई और फिर किसी बहाने माननीय न्यायालय के इशारे पर चल रहे अभियान को रोके जाने का अनुरोध किया गया ।
जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने भी बीच का रास्ता तलाशते हुए कहा कि वर्तमान में सरकार व प्रशासन की प्राथमिकता आपदा जैसी स्थिति में नागरिकों को राहत पहुंचाना है।
उन्होंने महाधिवक्ता बाबुलकर को निर्देशित किया कि सोमवार को ही राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराएं व प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की समय सीमा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया जाए । और फिर विधायकों के चेहरों पर रौनक लौट आई ।
Encroachment : सरकार की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में ! विधायक गणेश जोशी, खजानदास सहित अन्य के अनुरोध पर सरकार रुकवाएगी अतिक्रमण अभियान ।
Such leaders with GHATIYA SOACH must be isolated by public.People of Dehradun are able enough to show them in election