Media center : सचिवालय परिसर में पहले से ज्यादा हाई टैक हुआ अब मीडिया सेंटर । मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने मीडिया को दी सौगात ।
देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने गुरूवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर के नवीनीकरण कार्यों का विधिवत् उद्घाटन किया। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता भी की । मुख्यमंत्री श्री ने सभी पत्रकारों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मीडिया सेंटर की बधाई दी ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित होने से शासन प्रशासन की सारी सूचनाएं मीडिया सेंटर में उपलब्ध हो सकेंगी । मीडिया सेंटर में कम्प्यूटर एवं वे फाई की सुविधाएं पत्रकारों को उपलब्ध कराई गई जिससे खबरों को प्राप्त करना या भेजना पत्रकारों को आसान होगा । इस मौके पर सचिव एवं महानिदेशक पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया कि मीडिया सेंटर में आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयी हैं। मीडिया प्रतिनिधियों के लिए कम्प्यूटर एवं वाई फाई की व्यवस्था के साथ ही कार्याें के सम्पादन हेतु बैठने की उचित व्यवस्था की गयी है। मीडिया सेंटर में प्रेस काॅन्फ्रेंस हाॅल एवं कन्ट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।
मीडिया सेंटर के नवीनीकरण के दरमियान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए जानकारी दी कि बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, संस्कृति एवं वन पर्यावरण मंत्री महेश शर्मा, वित्त मंत्री अरूण जेटली एवं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के साथ उत्तराखण्ड से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर उनकी सकारात्मक वार्ता हुयी है। बताया कि विभिन्न मंत्रालयों के भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट पर राज्य में कार्य आरंभ होने जा रहे हैं । मुख्यमंत्री ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात के दौरान उधमसिंह नगर तथा हरिद्वार जनपद में 02 आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति के साथ ही महाविद्यालयों के लिए 14 करोड़ रूपए की धनराशि भी स्वीकृति प्रदान की। एन.आई.टी. श्रीनगर में 02 परिसरों में निर्माण कार्य किए जाने पर भी केन्द्रीय मंत्री द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए जलेथा एवं सुमाड़ी में लगभग 125 एकड़ भूमि की व्यवस्था कर दी गयी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आर.टी.ई. में राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा 90ः10 के अनुपात में धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने पर तथा रमसा योजना के अन्तर्गत अवशेष धनराशि रूपए 211 करोड भी़ अवमुक्त किए जाने की सहमति बनी। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर में आपदा प्रभावित निर्माण कार्यों के लिए अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान करने एवं रूसा योजना के अंतर्गत महाविद्यालयों के उच्चीकरण एवं प्रयोगशाला आदि की स्थापना हेतु धनराशि उपलब्ध किए जाने पर भी केन्द्रीय मंत्री द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 95 विकास खण्डों में से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे 27 विकासखण्डों में आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने के अनुरोध पर केन्द्रीय मंत्री जावड़ेकर ने सैद्धान्तिक सहमति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास खण्डों के ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा अलग से भी कार्य योजना तैयार की जाएगी, ताकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र की सीमाएँ खाली होने से रूक सकें।
इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री गजराज सिंह बिष्ट, महानगर अध्यक्ष विनय गोयल, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट, मीडिया समन्वयक दर्शन सिंह रावत, अपर निदेशक सूचना डाॅ. अनिल चन्दोला, संयुक्त निदेशक राजेश कुमार, आशीष त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।