कैबिनेट ने दी है इन प्रस्तावों को हरी झंडी ।
*व्यापारियों और बिल्डरों पर हुई सरकार मेहरवान
Report : Pooja Doriyal
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई इस बैठक में 5 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी……
सरकार के प्रवक्ता एंव मंत्री मदन कौशिक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 5 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई जिसको कैबिनेट से हरी झंडी भी मिली है…..
जीएसटी के तहत व्यापारियों को 2016-17 की वार्षिक विवरणी पेश करने में छूट दी गई है।
जिसके तहत 31 मार्च 2018 तक व्यापारियों को कोई विलंम्भ शुल्क नहीं देना होगा जिसके चलते सभी व्यापारी वर्ग 31 मार्च 2018 तक वार्षिक रिपोर्ट फाइनल कर सकता है…..
दूसरा स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय को जमीन खरीदने के लिए 28 लाख के करीब स्टाम्प शुल्क की छूट दी गई है, साथ ही विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के उत्तराखंड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के कर्मचारियो को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। वहीं उतराखण्ड सहायक विकास अधिकारी एवं सहायक जिला पंचायती राज अधिकारी की सेवा नियमावली को मंजूरी के साथ ही…..रेरा मे 28 फरवरी 2018 तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले बिल्डरों को विलंम्भ शुल्क में छूट दी गई है। इसके साथ ही शून्य विलंभ शुल्क पड़ेगा। वही जिनके द्वारा पहले विलंभ शुल्क जमा करवाया गया है उसे एडजेस्ट किया जाएगा। कुल मिलाकर इस कैबिनेट बैठक से प्रदेश में व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है।